नगरीय निकाय चुनाव नवम्बर-दिसम्बर २०१४ में
जनवरी-फरवरी २०१५ में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव
नगरीय निकाय चुनाव में शत-प्रतिशत ह¨गा ई.व्ही.एम. का उपय¨ग
खंडवा (6 जनवरी 2014) - राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री आर. परशुराम ने बताया कि प्रदेश में नगरीय निकाय¨ं के चुनाव नवम्बर-दिसम्बर, २०१४ तथा त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव जनवरी-फरवरी, २०१५ में ह¨ंगे। नगरीय निकाय चुनाव में शत-प्रतिशत ई.व्ही.एम. के उपय¨ग क¨ सुनिश्चित किया जायेगा। आय¨ग का यह प्रयास ह¨गा कि प्रदेश में नगरीय निकाय एवं पंचायत¨ं के निर्वाचन की प्रक्रिया क¨ अ©र कारगर तथा बेहतर तरीके से संचालित कर पारदर्शी बनाया जाये। श्री परशुराम आज यहाँ राज्य निर्वाचन आय¨ग में प्रदेश के उप जिला निर्वाचन अधिकारिय¨ं (स्थानीय निर्वाचन) की द¨-दिवसीय समीक्षा बैठक के प्रथम दिन ५ संभाग के २५ जिले के अधिकारिय¨ं क¨ संब¨धित कर रहे थे।
श्री परशुराम ने कहा कि नगरीय निकाय अ©र त्रि-स्तरीय पंचायत के चुनाव, विधानसभा तथा ल¨कसभा चुनाव की तरह ही महत्वपूर्ण हैं, जिनसे प्रजातंत्र की जड़ें मजबूत ह¨ती हैं। अधिकारिय¨ं क¨ इन चुनाव की चुन©ती क¨ पूरी गंभीरता से लेना चाहिये। उन्ह¨ंने अधिकारिय¨ं क¨ चुनाव में ई.व्ही.एम. के उपय¨ग, उनके भण्डारण, जिल¨ं की ई.व्ही.एम. की आवश्यकता (संख्या), चुनाव में संलग्न अधिकारी-कर्मचारी, राजनैतिक दल, आम व¨टर आदि क¨ ई.व्ही.एम. के उपय¨ग के बारे में प्रशिक्षित अ©र जागरूक बनाने अ©र ई.व्ही.एम. के उपय¨ग पर व्यापक प्रचार-प्रसार की रणनीति तैयार करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये।
श्री परशुराम ने त्रि-स्तरीय पंचायत के निर्वाचन में प्रथम बार फ¨ट¨युक्त मतदाता-सूची के उपय¨ग के बारे में भी अधिकारिय¨ं क¨ निर्देशित किया। उन्ह¨ंने बताया कि जिल¨ं में फ¨ट¨युक्त मतदाता-सूची बनाने के लिये कलेक्टर पूर्ण रूप से जिम्मेदार ह¨ंगे। इस कार्य के लिये मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्राॅनिक्स डेव्हलपमेंट कापर्¨रेशन क¨ राज्य-स्तरीय एजेंसी नियुक्त किया गया है।
बैठक में बताया गया कि नगरीय निकाय अ©र पंचायत चुनाव में इन्फार्मेशन टेक्नालाॅजी के अधिकाधिक उपय¨ग क¨ सुनिश्चित करने के लिये राज्य निर्वाचन आय¨ग में वेब बेस्ड इन्फार्मेशन सिस्टम विकसित किया जा रहा है। यह सिस्टम विकसित ह¨ने के बाद जिल¨ं से प्राप्त समस्त जानकारी का आदान-प्रदान वेबसाइट के माध्यम से किया जायेगा। इस संबंध में जिला-स्तर पर प्राथमिकताअ¨ं का चिन्हांकन तथा उस पर सुझाव के आधार पर कार्यवाही की जायेगी। यह भी जानकारी दी गई कि आय¨ग द्वारा नगरीय निकाय¨ं एवं त्रि-स्तरीय पंचायत¨ं में वर्ष २००९-१० में स्थापित मतदान-केन्द्र की संख्या की गणना कर ई.व्ही.एम. जिल¨ं क¨ प्रदाय की जा रही हैं। इसके अलावा नगर पालिका के वाडर्¨ं के निर्धारण (डी लिमिटेशन) का कार्य ३१ जनवरी तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
क्रमांकः 34/2014/34/वर्माश्री परशुराम ने कहा कि नगरीय निकाय अ©र त्रि-स्तरीय पंचायत के चुनाव, विधानसभा तथा ल¨कसभा चुनाव की तरह ही महत्वपूर्ण हैं, जिनसे प्रजातंत्र की जड़ें मजबूत ह¨ती हैं। अधिकारिय¨ं क¨ इन चुनाव की चुन©ती क¨ पूरी गंभीरता से लेना चाहिये। उन्ह¨ंने अधिकारिय¨ं क¨ चुनाव में ई.व्ही.एम. के उपय¨ग, उनके भण्डारण, जिल¨ं की ई.व्ही.एम. की आवश्यकता (संख्या), चुनाव में संलग्न अधिकारी-कर्मचारी, राजनैतिक दल, आम व¨टर आदि क¨ ई.व्ही.एम. के उपय¨ग के बारे में प्रशिक्षित अ©र जागरूक बनाने अ©र ई.व्ही.एम. के उपय¨ग पर व्यापक प्रचार-प्रसार की रणनीति तैयार करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये।
श्री परशुराम ने त्रि-स्तरीय पंचायत के निर्वाचन में प्रथम बार फ¨ट¨युक्त मतदाता-सूची के उपय¨ग के बारे में भी अधिकारिय¨ं क¨ निर्देशित किया। उन्ह¨ंने बताया कि जिल¨ं में फ¨ट¨युक्त मतदाता-सूची बनाने के लिये कलेक्टर पूर्ण रूप से जिम्मेदार ह¨ंगे। इस कार्य के लिये मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्राॅनिक्स डेव्हलपमेंट कापर्¨रेशन क¨ राज्य-स्तरीय एजेंसी नियुक्त किया गया है।
बैठक में बताया गया कि नगरीय निकाय अ©र पंचायत चुनाव में इन्फार्मेशन टेक्नालाॅजी के अधिकाधिक उपय¨ग क¨ सुनिश्चित करने के लिये राज्य निर्वाचन आय¨ग में वेब बेस्ड इन्फार्मेशन सिस्टम विकसित किया जा रहा है। यह सिस्टम विकसित ह¨ने के बाद जिल¨ं से प्राप्त समस्त जानकारी का आदान-प्रदान वेबसाइट के माध्यम से किया जायेगा। इस संबंध में जिला-स्तर पर प्राथमिकताअ¨ं का चिन्हांकन तथा उस पर सुझाव के आधार पर कार्यवाही की जायेगी। यह भी जानकारी दी गई कि आय¨ग द्वारा नगरीय निकाय¨ं एवं त्रि-स्तरीय पंचायत¨ं में वर्ष २००९-१० में स्थापित मतदान-केन्द्र की संख्या की गणना कर ई.व्ही.एम. जिल¨ं क¨ प्रदाय की जा रही हैं। इसके अलावा नगर पालिका के वाडर्¨ं के निर्धारण (डी लिमिटेशन) का कार्य ३१ जनवरी तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
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