निर्वाचन संबंधित मुद्रित सामग्री की प्रति निर्वाचन कार्यालय में जरूर दें
खंडवा (14 नवम्बर) - जिले में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के व्यय पर कड़ी नजर रखने के लिए समस्त केबल ऑपरेटर एवं प्रिन्टिंग प्रेस मालिकों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों से अवगत कराया गया है।
निर्देश में कहा गया है कि विधानसभा चुनाव के दौरान केबल ऑपरेटर एवं प्रिन्टिंग प्रेस मालिकों को विशेष एहतियात बरतनी है। उनके किसी भी प्रसारण एवं मुद्रण से शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका होगी तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रिन्टिंग प्रेस मालिकों को निर्वाचन के प्रसार-प्रसार से संबंधित किसी भी प्रकार की सामग्री के प्रकाशन के पूर्व प्रकाशनकर्ता से दो प्रतियों में घोषणा पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त करने के लिए कहा गया है। प्रिन्टिंग प्रेस मालिकों से कहा गया है कि उनके द्वारा चुनाव संबंधी जो सामग्री प्रकाशित की जाती है, उसकी एक प्रति मय घोषणा पत्र, जिला निर्वाचन कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध कराई जाए। प्रकाशित की गई सामग्री में प्रिन्टिंग लाईन अवश्य दी जाए, जिसमें प्रकाशक तथा मुद्रक का नाम, पता और प्रकाशित सामग्री की संख्या दर्ज हो। इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले प्रिन्टिंग प्रेस मालिकों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत् कार्रवाई की जाएगी।
निर्वाचन आयोग ने केबल ऑपरेटरों को पेड न्यूज के संबंध में सजग और सतर्क रहने को कहा है। ऐसी कोई न्यूज जो राजनैतिक दल विशेष को लाभ पहुँचाए जाने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाई जाती है, वह पेड न्यूज की श्रेणी में आयेगी। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला एवं राज्य स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) का गठन किया गया है। यह समिति 24 घण्टे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रसारण पर नजर रख रही है। केबल ऑपरेटरों को कहा गया है कि वे आयोग के निर्देशों का आवश्यक रूप से पालन करें। केबल आपरेटर द्वारा जिस सामग्री का प्रसारण किया जाता है उसके प्रसारण के पूर्व प्रसारणकर्ता से घोषणा पत्र भी प्राप्त करें।
वेबसाइट एवं सोशल मीडिया के अन्य प्रकारों पर पुणे की संस्था सी-डेक द्वारा भी नजर रखी जा रही है। राजनैतिक दलों द्वारा बल्क में किए जाने वाले एसएमएस पर भी नजर रखी जा रही है। उनकी संख्या का रिकार्ड रखा जा रहा है। जिन उम्मीदवारों ने नाम-निर्देशन पत्र दाखिल किए, उनको शपथ-पत्र में ई-मेल आईडी एवं सोशल मीडिया अकांउट की जानकारी देने के लिए भी कहा गया था।
क्रमांकः 56/2013/1217/वर्मा
खंडवा (14 नवम्बर) - जिले में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के व्यय पर कड़ी नजर रखने के लिए समस्त केबल ऑपरेटर एवं प्रिन्टिंग प्रेस मालिकों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों से अवगत कराया गया है।
निर्देश में कहा गया है कि विधानसभा चुनाव के दौरान केबल ऑपरेटर एवं प्रिन्टिंग प्रेस मालिकों को विशेष एहतियात बरतनी है। उनके किसी भी प्रसारण एवं मुद्रण से शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका होगी तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रिन्टिंग प्रेस मालिकों को निर्वाचन के प्रसार-प्रसार से संबंधित किसी भी प्रकार की सामग्री के प्रकाशन के पूर्व प्रकाशनकर्ता से दो प्रतियों में घोषणा पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त करने के लिए कहा गया है। प्रिन्टिंग प्रेस मालिकों से कहा गया है कि उनके द्वारा चुनाव संबंधी जो सामग्री प्रकाशित की जाती है, उसकी एक प्रति मय घोषणा पत्र, जिला निर्वाचन कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध कराई जाए। प्रकाशित की गई सामग्री में प्रिन्टिंग लाईन अवश्य दी जाए, जिसमें प्रकाशक तथा मुद्रक का नाम, पता और प्रकाशित सामग्री की संख्या दर्ज हो। इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले प्रिन्टिंग प्रेस मालिकों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत् कार्रवाई की जाएगी।
निर्वाचन आयोग ने केबल ऑपरेटरों को पेड न्यूज के संबंध में सजग और सतर्क रहने को कहा है। ऐसी कोई न्यूज जो राजनैतिक दल विशेष को लाभ पहुँचाए जाने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाई जाती है, वह पेड न्यूज की श्रेणी में आयेगी। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला एवं राज्य स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) का गठन किया गया है। यह समिति 24 घण्टे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रसारण पर नजर रख रही है। केबल ऑपरेटरों को कहा गया है कि वे आयोग के निर्देशों का आवश्यक रूप से पालन करें। केबल आपरेटर द्वारा जिस सामग्री का प्रसारण किया जाता है उसके प्रसारण के पूर्व प्रसारणकर्ता से घोषणा पत्र भी प्राप्त करें।
वेबसाइट एवं सोशल मीडिया के अन्य प्रकारों पर पुणे की संस्था सी-डेक द्वारा भी नजर रखी जा रही है। राजनैतिक दलों द्वारा बल्क में किए जाने वाले एसएमएस पर भी नजर रखी जा रही है। उनकी संख्या का रिकार्ड रखा जा रहा है। जिन उम्मीदवारों ने नाम-निर्देशन पत्र दाखिल किए, उनको शपथ-पत्र में ई-मेल आईडी एवं सोशल मीडिया अकांउट की जानकारी देने के लिए भी कहा गया था।
क्रमांकः 56/2013/1217/वर्मा
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